ग्रामीण भारत में सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY–G) के तहत 4.12 करोड़ घरों के निर्माण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंजूरी दे दी गई है।
योजना का उद्देश्य
प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक “सबके लिए आवास” के संकल्प को पूरा करना है। इसके तहत गरीब और बेघर परिवारों को पक्के, मौसम-रोधी और बुनियादी सुविधाओं से युक्त घर दिए जाते हैं।
मुख्य बिंदु
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लाभार्थियों का चयन: सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 के आंकड़ों और ग्राम पंचायत की सिफारिशों के आधार पर।
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अनुदान राशि: प्रति घर लगभग ₹1.20 लाख से ₹1.30 लाख (राज्य के अनुसार भिन्न)
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सुविधाएं: शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बिजली कनेक्शन और रसोई गैस सुविधा
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निर्माण समयसीमा: अधिकतम 12 महीने में मकान तैयार करने का लक्ष्य
सरकार का बयान
ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,
“हम चाहते हैं कि हर गरीब परिवार के सिर पर पक्का छत हो। यह मंजूरी ग्रामीण जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।”
पृष्ठभूमि
PMAY–G की शुरुआत 2016 में हुई थी और अब तक करोड़ों परिवारों को लाभ मिला है। योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘आवास सॉफ्ट’ पोर्टल और जियो-टैगिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
