Saturday, October 18, 2025
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GST में बदलाव पर पीएम मोदी का बड़ा बयान: आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा फैसला

जीएसटी काउंसिल के नए फैसले पर पीएम मोदी ने कहा कि यह आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार है। GST 2.0 से टैक्स स्लैब सरल हुए, आम जनता को राहत और व्यापारियों को पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

GST में बदलाव पर बोले पीएम मोदी: आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा फैसला

GST में बदलाव पर पीएम मोदी का बड़ा बयान — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल के ऐतिहासिक फैसले को आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया। उनका कहना है कि GST 2.0 से न केवल टैक्स ढांचा सरल होगा, बल्कि आम जनता और व्यापार जगत को भी बड़ी राहत मिलेगी।

GST में बदलाव पर पीएम मोदी का बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि यह सुधार “वन नेशन, वन टैक्स” के विज़न को और मजबूत करेगा। मोदी ने इसे हर वर्ग के हित में लिया गया कदम करार दिया और दावा किया कि नया ढांचा पारदर्शिता बढ़ाएगा और टैक्स चोरी पर लगाम लगाएगा।

GST में बदलाव पर पीएम मोदी का बड़ा बयान संसद और जनता दोनों में चर्चा का विषय बन गया है। जहां व्यापारी वर्ग इसे राहतभरा बता रहा है, वहीं विपक्षी दल इसे जल्दबाजी में लिया गया निर्णय मान रहे हैं। फिर भी आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सुधार आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए और आकर्षक बनाएगा।

GST 2.0 के नए स्लैब

जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब्स को कम करके अब चार श्रेणियों में बांटा है:

  • 0% स्लैब: अनाज, दाल, दूध और आवश्यक दवाइयाँ

  • 5% स्लैब: पैकेज्ड फूड, कपड़े, फुटवियर

  • 18% स्लैब: इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियाँ, इंश्योरेंस, मोबाइल सेवाएँ

  • 40% स्लैब: लक्ज़री कारें, तंबाकू और शराब जैसे उत्पाद

इस बदलाव से उम्मीद है कि टैक्स चोरी कम होगी और सरकार की राजस्व वसूली पारदर्शी होगी।

व्यापारियों और उद्योग जगत की प्रतिक्रिया

व्यापारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। दिल्ली के करोल बाग मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि “नए जीएसटी स्लैब्स से कन्फ्यूजन कम होगा और छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी।”
उद्योग जगत का कहना है कि 18% स्लैब को मिड-रेंज उत्पादों पर लागू करना एक संतुलित फैसला है।

आम जनता को फायदा

खाद्य पदार्थों और दवाइयों पर टैक्स शून्य कर दिया गया है, जिससे आम लोगों को सीधी राहत मिलेगी। वहीं, पैकेज्ड फूड और कपड़े पर केवल 5% टैक्स लगने से मध्यमवर्गीय परिवारों का खर्च कम होगा।

विपक्ष का रुख

कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को जीएसटी 2.0 लागू करने से पहले राज्यों से अधिक परामर्श करना चाहिए था। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार ने राज्यों की स्वायत्तता कम कर दी है।

आर्थिक विशेषज्ञों की राय

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुधार भारत को अगले दशक में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। उनका कहना है कि सरल टैक्स संरचना से विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

निष्कर्ष

जीएसटी 2.0 का यह फैसला न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा बल्कि उपभोक्ताओं और कारोबारियों दोनों को फायदा पहुँचाएगा। पीएम मोदी का यह दावा कि यह आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा फैसला है, आने वाले दिनों में इसकी प्रभावशीलता से साबित होगा।

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