अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने का दिया नोटिस, 27 अगस्त से होगा लागू
भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में एक बड़ा झटका सामने आया है। अमेरिकी प्रशासन ने आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है कि वह 27 अगस्त 2025 से भारत से आयात होने वाले कुछ उत्पादों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ (शुल्क) लगाएगा। इस फैसले से भारत के कई प्रमुख निर्यात उद्योगों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।
किन उत्पादों पर लगेगा शुल्क?
अमेरिकी व्यापार विभाग के अनुसार, यह अतिरिक्त टैरिफ मुख्य रूप से भारत से आने वाले स्टील, एल्युमिनियम, फार्मा केमिकल्स, और कुछ इंजीनियरिंग सामान पर लागू होगा। इन उत्पादों का अमेरिकी बाजार में बड़ा हिस्सा है, और अब इन पर शुल्क बढ़ने से भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट सकती है।
अमेरिका का तर्क
अमेरिकी सरकार का कहना है कि भारत ने हाल ही में अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सब्सिडी और निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं चलाई हैं, जो वैश्विक व्यापार नियमों के खिलाफ हैं। वॉशिंगटन का आरोप है कि इन नीतियों की वजह से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ है और भारत से आयात सस्ता पड़ रहा है।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने बयान में कहा,
“भारत को कई बार चेतावनी दी गई थी कि वह अपने सब्सिडी प्रोग्राम की समीक्षा करे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तो हमारे पास अतिरिक्त शुल्क लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।”
भारत की प्रतिक्रिया
नई दिल्ली से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि यह फैसला भारत-अमेरिका संबंधों पर नकारात्मक असर डाल सकता है।
एक अधिकारी ने कहा, “भारत डब्ल्यूटीओ के नियमों के दायरे में रहते हुए ही निर्यात नीतियां बनाता है। अमेरिका का यह कदम अनुचित है और इसे कूटनीतिक स्तर पर उठाया जाएगा।”
उद्योग जगत में चिंता
भारतीय निर्यातक संगठनों ने इस कदम को “कठोर और एकतरफा निर्णय” बताया है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (EEPC) का कहना है कि अमेरिका भारत के इंजीनियरिंग सामान के लिए सबसे बड़ा बाजार है। अगर 25% शुल्क बढ़ता है तो ऑर्डर्स पर सीधा असर पड़ेगा और आने वाले महीनों में निर्यात घट सकता है।
स्टील और एल्युमिनियम उद्योग ने भी आशंका जताई है कि इससे उत्पादन और रोजगार दोनों प्रभावित होंगे।
राजनीतिक और रणनीतिक असर
विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विवाद केवल आर्थिक नहीं बल्कि भू-राजनीतिक भी है। हाल के महीनों में भारत और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर मतभेद देखने को मिले हैं, जिनमें डिजिटल टैक्स, डेटा लोकलाइजेशन और रक्षा सौदों से जुड़े विवाद शामिल हैं। ऐसे में यह नया शुल्क दोनों देशों के रिश्तों में और तनाव ला सकता है।
आगे क्या होगा?
भारत इस मामले को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में ले जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह विवाद लंबा खिंचता है, तो दोनों देशों के बीच “ट्रेड वॉर” जैसी स्थिति भी बन सकती है।
